मोदी सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

 मणिपूर हिंसाचार प्रकरणावरून लोकसभेत विरोधकांनी मोदी सरकारविरोधात काँग्रेस पक्षाचे खासदार गौरव गोगोई यांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला.

याच पार्श्वभूमीवर अविश्वास प्रस्ताव म्हणजे काय ? जाणून घेऊया.......

लोकसभेतील नियम 198 अंतर्गत कोणताही खासदार सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडू शकतो.

◆ या प्रस्तावाला 50 खासदारांचा पाठिंबा असणे गरजेचे असते.

कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता लोकसभा सचिवांकडे यासंदर्भातील नोटीस देणे बंधनकारक असते.

आणि या प्रस्तावाचा  घटनेत प्रत्यक्षपणे उल्लेख नाही.

◆ हा प्रस्ताव फक्त लोकसभेत मांडला जातो. ह्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यापासून 10 दिवसांत प्रस्ताव चर्चेला घेतात.

त्यानंतर  पंतप्रधान, आरोपांना उत्तरे देतात. या वादविवादानंतर त्वरित मतदान होते. हा प्रस्ताव संमत झाल्यास मंत्रिमंडळास राजीनामा द्यावा लागतो.

अविश्वास प्रस्तावाच्या रंजक गोष्टी :

मोदी सरकारच्या विरोधात शुक्रवारी येणारा अविश्वास प्रस्ताव हा लोकसभेच्या इतिहासातला 27 वा असणार आहे.

सर्वाधिक अविश्वासदर्शक ठराव इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात मांडला गेला. (जवळपास 15 वेळा)

 लाल बहादुर शास्त्री, पी. व्हि. नरसिंहराव यांच्याविरुद्ध 3 वेळा अविश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला.

 1979 मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या सरकारविरोधात यशवंतराव चव्हाण यांनी काँग्रेसकडून अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. ज्यामुळे मोरारजींचं सरकार कोसळलं

पहिला अविश्वासदर्शक ठराव जे.बी. कृपलानी यांनी 1963 साली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विरोधात आणला.